Cashless Medical Facility To Haryana Govt. Employees
हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा
Press Release
01 जनवरी 2024
चंडीगढ़, 1 जनवरी – नव वर्ष 2024 के अवसर पर हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का अहम तोहफा दिया है। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया।
राज्य सरकार ने पायलट आधार पर इस योजना की शुरुआत की, जिसमें शुरुआत में मत्स्य पालन और बागवानी विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया गया, 1 नवंबर, 2023 से कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की गईं। आज, सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, इस योजना को बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के साथ-साथ उनके आश्रितों को शामिल करने के लिए पायलट आधार पर बढ़ाया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से किया जाता है।
आज यहां आयोजित कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय एवं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किये।
इस कैशलेस योजना से सभी लाभार्थियों को बहुत फायदा होगा क्योंकि इसके तहत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूरी तरह से कैशलेस होंगी और अस्पतालों को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक ही मंच से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। यह योजना लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेगी।
यह योजना न केवल छह जीवन-घातक आपात स्थितियों को कवर करती है, जैसे कार्डियक इमरजेंसी, सेरेब्रल हेमरेज, कोमा, बिजली का झटका, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर के मरीज और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बल्कि यह सभी प्रकार के इनडोर उपचारों को भी कवर करती है। स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली दिन देखभाल प्रक्रियाएँ। ये सेवाएं इस योजना के तहत डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।
सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी आदाता कोड (payee code), आधार नंबर या पीपीपी नंबर का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, हरियाणा के चेयरपर्सन जल संसाधन प्राधिकरण श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह और आयुष्मान भारत के सीईओ राजनारायण कौशिक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।